1 जुलाई 2024 से लागू हो गए है, ये तीन नवीन अपराधी कानून 2023

१-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस )

आईए जानते हैं इसके अंतर्गत कौन से कानूनी प्रावधान है?

बीएनएस 163 वर्ष पुराने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेगा ।इसमें 511 की जगह अब 358 खंड होंगे। इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं 41 अपराधों में सजा की अवधि बड़ी है 82 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ी है । 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है ।6 अपराधों में सजा के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रावधान है 19 धाराएं निरस्त की गई हैं।

२- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)

आईए जानते हैं इसके अंतर्गत कौन से कानूनी प्रावधान है ?

( बीएनएसएस )दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की जगह लेगा । इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़ी है । अपराध से अर्जित आय को जप्त और कुर्की करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है । 3 से 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच भी होगी ।गंभीर अपराध की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे।

३- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)

आईए जानते हैं इसके अंतर्गत कौन से कानूनी प्रावधान है ?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह इसे लाया गया है। इसमें दो नई धाराएं और छह उप धाराएं जोड़ी गई हैं। पहले 167 खंड थे अब 170 हो गए हैं 24 खंडों में संशोधन हुआ है। ६ निरस्त हुए हैं । इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। साक्षी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता होगी।

कुछ खास

नए कानून में हर प्रक्रिया की डेडलाइन तय की गई ।

१. सत्र न्यायालय 30 दिनों के भीतर बरी या दोष सिद्धि पर निर्णय लेगा

२. सत्र न्यायालय अधिकृत कानूनी कारणों आधार पर इसे 45 दिन के लिए बढ़ा सकता है।

३. पीड़ितों और मुखबिरों को जांच की स्थिति के बारे में सूचना पुलिस 90 दिन के भीतर देगी ।

४. मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पर पहली सुनवाई के 60 दिनों में आरोप तय करना होगा।

५. कोर्ट में लंबित ऐसे प्रकरण जिम 30 जून तक आरोप नहीं लगा है उसका विचारण (बिएनएसएस) से होगा । इसी तरह 1 जुलाई या उसके बाद प्रस्तुत चलन विचारण (बी एन एस एस) से होगा , अपराध भले ही पुराने कानून के दायरे मे हुआ हो ।

कुछ जरूरी सवाल

• नाबालिग से दुष्कर्म पर सजा का क्या प्रावधान ?

नाबालिक बच्चियों से दुष्कर्म को पोक्सो के साथ सुसंगत किया है ।आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान। सामूहिक दुष्कर्म में 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास या प्रावधान ।

• महिला अपराधों को लेकर कानून में क्या नया?

नए कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है , तो उसे किसी भी अस्पताल मैं मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या उपचार की सुविधा मिलेगी ।

• क्या घर तक पुलिस मदद मिलेगी ?

महिला और 15 साल से कम उम्र का व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो गंभीर रोग से ग्रसित है , दिव्यांग है उसे पुलिस स्टेशन जाने से छूट मिलेगी,उसे पुलिस की मदद घर पर ही मिलेगी।

• ई -एफआईआर क्या है ,इसका जवाब कब मिलेगा ?

एक महिला ई -एफआईआर दर्ज करा सकती है। इसका तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और 2 दिन के भीतर जवाब देने की व्यवस्था है।

• समन से जुड़े नियमों में कैसे बदलाव हुए ?

नए कानून के तहत समन अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को एक साथ केस की जानकारी मिल सकेगी ।